महासमुंद ब्लॉक में सर्वाधिक 54105 आवेदन प्राप्त                                                                                          

राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले के सभी पांच जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में सुशासन तिहार का प्रथम चरण 08 से 11 अप्रैल 2025 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस चार दिवसीय जनभागीदारी अभियान में नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए अपनी समस्याएं एवं आवश्यकताओं को लेकर उत्साहपूर्वक सहभागिता दर्ज कराई।ग्राम पंचायतों से लेकर नगर पंचायत कार्यालयों तक आमजन ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन निर्धारित समाधान पेटियों में जमा किए। अंतिम तिथि तक बड़ी संख्या में शिकायतें एवं मांगें शासन तक पहुंचीं, जिनका निराकरण संबंधित विभागों द्वारा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

आठ अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक महासमुंद जिले के पांचों जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों से कुल 1,75,535 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,72,076 आवेदन विभिन्न मांगों से संबंधित हैं, जबकि 3,459 आवेदन शिकायतों से संबंधित हैं। आवेदन प्राप्ति की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, जनपद पंचायत महासमुंद में 54105, जनपद पंचायत पिथौरा में 33655,जनपद पंचायत बागबाहरा में 29825,जनपद पंचायत सरायपाली में 27479 और जनपद पंचायत बसना में 23911 आवेदन प्राप्त हुए।

इसी प्रकार से नगरीय निकायों से प्राप्त आवेदनों में नगर पालिका परिषद महासमुंद अंतर्गत 764 आवेदन, नगर पालिका परिषद सरायपाली में 903, नगर पालिका परिषद बागबाहरा में 1058, नगर पंचायत तुमगांव में 224, नगर पंचायत बसना में 1854, नगर पंचायत पिथौरा में 1538 और कलेक्टर कार्यालय महासमुंद में 219 आवेदन प्राप्त हुए।

उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार 2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की साफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व में ही सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन और इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के तत्परता से निराकरण को सुनिश्चित करें। तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की आठ से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर लगाया जाएगा। निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा और यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी।

समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में उपस्थित होकर जानकारी व लोगों से फीडबैक लेंगे।