राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंतिम संस्कार के लिए स्थान निर्धारित न किए जाने के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला अस्पताल के शवगृह में कई लावारिस शवों के ढेर लगे होने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। वहां अंतिम संस्कार एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। बताया गया है कि पिछले सप्ताह से ही तीन अज्ञात शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजा गया है। आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन का मामला है, क्योंकि मृतकों को भी अपने धर्म के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार है।

आयोग ने इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि इस संबंध में मीडिया में बीते नौ सितंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसके अनुसार रायपुर जिला प्रशासन ने लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए करीब तीन साल पहले तीन एकड़ जमीन आवंटित की थी, जहां एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा आठ सौ से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार मिट्टी भरकर इस भूमि का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज़िला प्रशासन ने इस बारे में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।