महिलाओ के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक पॉलिसी लेकट आई है। पीएम मोदी ने महिलाओ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की. इस योजना का नाम बीमा सखी है,जिसके तहत कम से कम 7000 रुपये महीना का लाभ उठा सकते हैं.

बीमा सखी योजना का लक्ष्य एक साल के भीतर 100,000 बीमा सखियों को सूचीबद्ध करना है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट बनने, आजीविका कमाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जा सके. LIC बीमा सखी योजना से न केवल गांव की महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा होने की उम्‍मीद है, बल्कि भारत के वंचित क्षेत्रों में बीमा की पहुंच में भी सुधार होगा.

सामाजिक कल्याण को कारोबार बढ़ोतरी के साथ जोड़कर, LIC की पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन के व्यापक लक्ष्य में योगदान देना है. इस योजना का लक्ष्‍य 18 से 70 साल की आयु की वे महिलाएं हैं, जिन्‍होंने कम से कम 10वीं क्‍लास तक एजुकेशन प्राप्‍त की है. LIC ने अपने महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत अगले 12 महीनों में 100,000 बीमा सखियों और तीन सालों में 200,000 बीमा सखियों को नामांकित करने की योजना बनाई है.

इस योजना में भाग लेने वाली महिलाओं को पॉलिसी बिक्री से अर्जित कमीशन के अलावा शुरुआत के तीन सालों के लिए एक निश्चित वजीफा दिया जाएगा.

महिलाओं के लिए अनुमानित मासिक आय 7,000 रुपये से शुरू होगी. पहले साल के दौरान व्यक्तियों को प्रत्येक माह 7,000 रुपये प्राप्त होंगे. दूसरे साल में मासिक भुगतान घटकर 6,000 रुपये हो जाएगा. तीसरे साल तक राशि घटकर 5,000 रुपये हो जाएगी. सेल टारगेट हासिल करने या उससे आगे निकलने वाली महिलाओं को अतिरिक्त कमीशन बेस प्रोत्‍साहन दिए जाएंगे.

इस योजना के तहत काम करने की स्‍वतंत्रता दी गई है. साथ ही एलआईसी की ओर से एजेंटों के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाएगा. कार्यक्रम में नामांकन करके, महिलाओं को पहले तीन सालों के लिए विशेष ट्रेन‍िंग और वित्तीय साक्षरता सहायता प्राप्त होगी. ग्रेजुएशन बीमा सखि‍यों को LIC एजेंट के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा और वे कंपनी के भीतर विकास अधिकारी की भूमिका के लिए भी योग्य हो सकती हैं.

कौन कर सकता है अप्‍लाई? 

18 से 50 वर्ष की आयु वाली महिलाएं इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं. इसके लिए न्‍यूनतम योग्‍यता 10वीं पास है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी. इस योजना में मौजूदा एजेंटों और कर्मचारियों के रिश्‍तेदारों को अयोग्‍य माना जाएगा.