प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ‘आवास प्लस 2.0’ सर्वेक्षण पखवाड़ा के अंतर्गत छूटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने हेतु महासमुंद जिले में विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। यह कार्य ‘मोर दुआर साय सरकार’ अभियान के तहत किया जा रहा है यह अभियान 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं पूर्ववर्ती आवास प्लस सूची में छूटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान कर उन्हें पक्के आवास का लाभ दिलाना है।

इस अभियान के सम्बन्ध में जिला पंचायत महासमुंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी एस. आलोक ने बताया कि 16 अप्रैल को राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, 17 अप्रैल को सांसद एवं विधायक, 18 अप्रैल को जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य तथा 19 अप्रैल को जनपद अध्यक्ष एवं सदस्य एक-एक परिवार का प्रतीकात्मक सर्वेक्षण करेंगे।

जनजागरूकता हेतु सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया है कि ग्रामीणों को अभियान की जानकारी कोटवार, पटेल, दीवार लेखन, पोस्टर, पाम्प्लेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय भाषा में दी जाए। “मोर आवास - मोर अधिकार“ और “मोर दुआर - साय सरकार“ शीर्षकों के अंतर्गत ग्राम स्तर पर जनजागृति रैलियां भी आयोजित की जाए। इसके साथ जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान की थीम पर निबंध, चित्रकला, रंगोली, स्लोगन, कविता एवं गीत लेखन जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताएं कराई जाएं।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थानीय कलाकारों, समाजसेवियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास पंचायत एम्बेसडर के रूप में नामित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर #morduwaarsaysarkar and #morawaasmoradhikar हैशटैग के माध्यम से नागरिकों से भागीदारी की अपील की गई है।

अभियान का दूसरा चरण 20 से 28 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें रोजगार सहायक एवं आवास मित्र द्वारा घर-घर जाकर ‘आवास प्लस’ एप के माध्यम से पात्र हितग्राहियों का शत-प्रतिशत सर्वेक्षण किया जा रहा है। ग्रामीणों को स्थानीय भाषा में जानकारी देकर इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी व प्रभावी बनाया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद तैयार की गई पात्रता सूची को ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अधिकतम पात्र परिवार योजना का लाभ ले सकें।

तीसरे और अंतिम चरण में 29 से 30 अप्रैल तक सर्वेक्षण पूर्णता की पुष्टि ग्राम पंचायत सरपंच और सर्वेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाएगी, जिसके उपरांत रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजी जाएगी। इस दौरान विशेष योगदान देने वाले एम्बेसडर, जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित किया जाएगा तथा प्रतियोगिता विजेताओं को जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि इस अभियान को मिशन मोड में क्रियान्वित कर 30 अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षण पूर्ण किया जाए, जिससे कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार योजना के लाभ से वंचित न रह सके।