सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के विपणन सत्र के लिए सभी अधिसूचित रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल यह निर्णय लिया। सबसे अधिक वृद्धि कुसुम फलों पर की गई है। कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 600 रुपये और मसूर दाल पर प्रति क्विंटल 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल, चना का 225 रुपये, जौ का 170 रुपये और गेहूं का 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य से न सिर्फ किसानों को लाभ होगा बल्कि फसल विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था अधिक समायोजी बनेगी।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दी है। यह दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल 11,440 करोड़ रुपये के व्यय से, वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक, छह वर्षों के लिए लागू होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस मिशन से वर्ष 2030-31 तक 3.5 करोड़ टन दालों का उत्पादन होगा। इससे 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि दालों की अधिक उत्पादक, कीटरोधी और जलवायु अनुकूल विकसित और उन्नत किस्मों पर बल दिया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% वृद्धि की भी मंजूरी दी। इससे 49,20,000 केन्द्रीय कर्मचारियों और 68,77,000 पेंशनभोगियों को फायदा होगा। यह वृद्धि इस वर्ष 1 जुलाई से लागू होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देशभर में 57 केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी स्वीकृति दी है। इस पर 5,862 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि 20 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जिलों में खोले जाएंगे जहां पहले से कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। 14 केंद्रीय विद्यालय आकांक्षी जिलों में, 4 वाम उग्रवाद ग्रस्त जिलों में और 5 पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में खोले जाने का प्रस्ताव है। वैष्णव ने कहा कि इससे 87,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा तथा शिक्षकों के 4,600 अतिरिक्त पद सृजित होंगे।