गांवों में रहते हैं तो आप भी उठा सकते ग्रामीण विकास मंत्रालय की इन योजनाओं का लाभ
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ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाने का उद्देश्य ग्रामवासियों को आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएं मुहैया कराना ग्रामीण विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाना ग्रामवासियों को बेहतर तथा उच्च जीवन स्तर प्रदान करना
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना मंत्रालय के विभाग :
1. ग्रामीण विकास विभाग
2. भूमि संसाधन विभाग
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MANREGA) आपको बता दें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 (MANREGA), को 2 फरवरी, 2006 से शुरू किया गया है। यह योजना एक भारतीय श्रम कानून (Indian Labour Law)और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 'काम करने का अधिकार' प्रदान करना है। यह योजना गांव के लोगों को एक वर्ष में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है। इस योजना के लाभार्थियों में 50% महिलाएं होती है।नोट- कुछ राज्यों में इस रोज़गार की अवधि को 150 दिन कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण PMAY-G यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत सरकार बीपीएल (BPL) परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें पेंशन के रूप में वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
वर्तमान में NSAP में 5 योजनाएं शामिल हैं-
2.राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ...विधवा पेंशन योजना के लाभ और पात्रता
राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
4.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
5.अन्नपूर्णा योजना
संक्षेप में कहें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत की सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। यह मंत्रालय ग्रामीण भारत के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
