महासमुंद : किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, धान खरीदी की प्रगति, अवैध परिवहन नियंत्रण, ई-केवाईसी, स्वच्छता मिशन, मनरेगा एवं आवास योजनाओं सहित अन्य विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, सभी विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि पूरी खरीदी प्रक्रिया राज्य शासन के मंशानुरूप पारदर्शिता और सुगमता के साथ संचालित हो। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन वीसी के माध्यम से धान खरीदी समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल हों और अपने-अपने उपार्जन केंद्रों का सतत निरीक्षण करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि धान तौलाई 40 किलो 700 ग्राम निर्धारित मानक के अनुसार ही हो। निर्धारित मात्रा से अधिक तौल पाए जाने पर संबंधित समिति प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धान लोडिंग के दौरान वीडियो बनाने, धर्मकांटा तौल और वाहन लोडिंग करते हुए तस्वीरें लेने तथा पूरी प्रक्रिया का शॉर्ट वीडियो बनाने कहा।
धान परिवहन के रीसाइक्लिंग रोकने पर विशेष जोर देते हुए कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों एवं समिति प्रबंधक को आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों को टोकन काटने एवं एग्रीस्टेक पंजीयन में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए नोडल अधिकारी और समिति प्रबंधन किसानों से सतत संवाद बनाए रखें, टोकन, नमी जांच, मिलान पर्ची, तौल व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों और ऑनलाइन एंट्री व्यवस्था को हर समय सक्रिय स्थिति में रखें। उन्होंने जिले के 16 चेकपोस्टों में धान की आवक और अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने, संदेहास्पद वाहनों की जांच करने और अवैध परिवहन करते पाए जाने पर तत्काल वाहन सीज कर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। जप्त धान को अनिवार्य रूप से थाना में सुपुर्द करने और हर सप्ताह भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
एग्रीस्टेक एप की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाएगा और जिन किसानों की रकबा/वारिसान प्रविष्टियों में त्रुटियां हैं, उनका सत्यापन शीघ्र पूरा किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में मुनादी कर छूटे हुए किसानों का पंजीयन कराया जाए। उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसा पाए जाने पर एनजीटी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। किसानों से पैरा दान करने या पशुधन को चारा उपलब्ध कराने की अपील की गई।
मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा में कलेक्टर ने एआरओ और ईआरओ को निर्देश दिए कि गणना एवं घोषणा पत्रों के साथ शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन का शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करें। पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के निर्देश दिए गए। जिले के 1083 बीएलओ द्वारा सभी गणना पत्रक वितरित और संग्रहित किए जा चुके हैं। कलेक्टर ने राशन कार्ड ई-केवाईसी पर समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में अब भी 1 लाख 41 हजार ई-केवाईसी लंबित हैं, जिसे मिशन मोड में जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राशन वितरण के दौरान लाभार्थियों को बुलाकर वहीं बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाए और मृत व अनुपलब्ध सदस्यों का विलोपन किया जाए।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिन ग्राम पंचायतों में कचरा वाहनों की खरीदी हो चुकी है, वहां डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की शुरुआत करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को आवास योजनाओं एवं मनरेगा कार्यों में प्रगति लाने तथा पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक और राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनहित के कार्यों में गति लाएं, पारदर्शिता बनाए रखें और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें।